Crime 24 Tass

अवैध रेती उत्खनन संपवते आहे वैनगंगेचे अस्तित्व

धरणावरील 40 किमी पर्यंतच्या घटकांचे लिलाव रद्द करा : खा.सुनील मेंढे

भंडारा : गोसीखुर्द प्रकल्प पूर्व विदर्भाच्या दृष्टीने वरदायी असला तरी प्रकल्पाच्या पुढील वैनगंगा नदीचे अस्तित्व सध्या धोक्यात आले आहे. अवैध रेती उत्खनन आणि वाहतुकीच्या माध्यमातून नदीचे अस्तित्व संपविण्याचा प्रयत्न माफियांकडून सुरू आहे.

यातून होत असलेली पर्यावरणाची अपरिमित हानी थांबवून गंगेचे अस्तित्व कायम ठेवण्याच्या दृष्टीने धरणानंतर 40 किलोमीटर पर्यंत लिलावात निघालेले घाट त्वरित रद्द करण्यात यावे अशी मागणी खासदार सुनील मेंढे यांनी राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना पत्र पाठवून केली आहे.

नैसर्गिक साधन संपत्तीने नटलेल्या भंडारा जिल्ह्याला वैनगंगा नदीचे वरदान लाभले आहे. कित्येक वर्षांपासून हे नदी जिल्हा वासियांची तहान आणि अन्य गरजा भागविता आहे. याच वैनगंगा नदीवर अस्तित्वात आलेले गोसीखुर्द धरण सिंचन क्षेत्रासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे.

मात्र या धोरणानंतर रेती माफियांनी स्वतःच्या स्वार्थासाठी निर्माण केलेल्या परिस्थितीमुळे आज वैनगंगेचे अस्तित्वच संपण्याची चिन्हे दिसू लागली आहे. अवैध रेती वाहतुकीचा फटका शासनाच्या महसूलाला बसत आहे. घाट लिलाव झाले असले तरी केवळ दहा टक्के महसूल शासन दरबारी जमा होतो उर्वरित 90 टक्के अवैध उत्खननाच्या माध्यमातून रेती माफियांच्या घशात जातो. अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीमुळे केवळ महसूलच बुडत नाही तर पर्यावरणाला क्षती पोहचून अपघातही वाढत आहे, असे मेंढे यांनी म्हंटले आहे.

गोसेखुर्द धरण होण्यापूर्वी वैनगंगा नदी बारमाही होती. धरणामुळे या नदीचा पुढचा प्रवाह थांबला. शासनाकडून धरणाच्या वरच्या भागातील बरेच रेतीघाट नियमित लिलावात काढले गेले. मात्र अवैधरीत्या होणाऱ्या उत्खननामुळे वाळूचा उपसा प्रचंड वाढून मागे सात आठ वर्षांमध्ये नदी पात्रातील 8 फुटापर्यंत असलेला वाळूचा थर पूर्णपणे कमी होत शून्य झाला आहे. यामुळेच पाणी साठवून ठेवण्याची क्षमता कमी झाली. नदीकाठावर असलेल्या वलनी, पवना, उमरी, खातखेडा, इटान या गावांना मुबलक मिळणारे पाणी कमी झाले. प्रचंड उपशामुळे पर्यावरणाची अपरिमित हानी होऊन नदीचे अस्तित्व संपण्याची अवस्था निर्माण झाली असल्याचा आरोप खा.सुनील मेंढे यांनी केला आहे.

राष्ट्रीय प्रकल्प असलेल्या गोसेखुर्दची महती दूरवर आहे. एकीकडे नद्यांचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न केंद्र शासन करीत असताना राज्य शासनाच्या यंत्रणेचा वचक न राहिल्याने रेती माफिया मुळे जीवनदायिनी वैनगंगेचे अस्तित्व संपायला आले असून यास रेतीचा प्रचंड उपसा कारणीभूत आहे. 

त्यामुळे धरणाच्या वरील भागातील 40 किलोमीटर पर्यंतचे लिलावात निघालेले घाट रद्द करण्यात यावे आणि भविष्यात कधीही या घाटांचा लिलावाचा विचार केला जाऊ नये अशी मागणी या पत्राद्वारे खासदार सुनील मेंढे यांनी राज्याच्या पर्यावरण मंत्र्यांकडे केली आहे.वैनगंगेची राष्ट्रिय हानी होण्यापासून वाचविण्याच्या दृष्टीने हा विषय संसदेत मांडू असेही मेंढे यांनी म्हटले आहे.

crime24tass
Author: crime24tass

Leave a Comment

[espro-slider id=28419]