धान खरेदी केंद्राची संख्या वाढवून लावलेल्या जाचक अटी रद्द करून धानाला १००० रुपये बोनस द्या.- मोहन पंचभाई
भंडारा जिल्हा धान पिकाचा जिल्हा असून शेतकऱ्यांच्या हितास्तव महाविकास आघाडी सरकारने धान खरेदी केंद्र वाढविली होती. परंतु सध्या भंडारा जिल्ह्यात फार अल्प प्रमाणात धान खरेदी केंद्रास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकन्यांच्या समस्या वाढणार आहेत. तरी धान खरेदी केंद्राची संख्या वाढविण्यात यावी. जिल्ह्यात धान खरेदी केंद्रावर फार मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाली असून शेतकऱ्यांना लुटण्याचे सुद्धा काम मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. अश्या धान खरेदी केंद्रावर तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी.या आशयाचे निवेदन आज काँग्रेस शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.यावेळी भंडारा जिल्हा काँग्रेस कमिटी अध्यक्ष मोहन पंचभाई, प्रदेश महासचिव जिया पटेल, महिला जिल्हाध्यक्ष सौ जयश्री बोरकर, जिल्हा उपाध्यक्ष कलाम शेख,राजू पालीवाल, भंडारा जिल्हा युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष पवन वंजारी,जिल्हा काँग्रेस महासचिव अजय गडकरी, जिल्हा सचिव विनीत देशपांडे, प्रुथ्वि तांडेकर, युवक तालुका अध्यक्ष बिट्टू सुखदेवे, साकोली विधानसभा महासचिव योगेश गायधने,आकश ठवकर, पृथ्वी तांडेकर,प्रफुल बागडे,जयदेव नागपुरे,बन्सीलाल नागपुरे,सोमेश्वर दमाहे उमाकांत पाळीवाल, व अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
धान खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष हजर राहून फोटोशुट करून धान खरेदी करण्यात येण्याचे जाचक अटीमुळे अनेक शेतकरी बाहेरगावी राहतात, काही वयोवृद्ध आहेत, काही शेतकऱ्यांचे मृत्युनंतरही ७/१२ वरून नाव कमी झालेले नाहीत, कुटुंबातील कर्ता पुरुष असून पत्नी, मुलगा, आई वडिलांचे नावे शेती असते. अश्या परिस्थिती अनेक शेतकऱ्यांना धान खरेदी केंद्रावर धान विकणे कठीणच होणार असून, हि जाचक अट रद्द करण्यात यावी. धानाला प्रती क्विंटल १००० रु. बोनस देण्यात यावा. अतिवृष्टी व पुरामुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांची दुबार पेरणी, धान रोवणी केली परंतु जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे ई-पिक सर्वे करण्यात येऊ नये असे पत्र काढल्याने बऱ्याच शेतकऱ्यांची नुकसान प्रस्तात नाव न आल्यामुळे शासकीय मदत मिळू शकत नाही. त्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे. अश्या शेतकऱ्यांना मदत देण्यात यावी. ई. पिक सर्वे ची मुदत १५ ऑक्टोबर असून त्यात अडचणी येत आहेत. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या मोबाईल वर दिसत असेले तरी पण तलाठी रेकॉर्ड ला नोंदी दिसत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणी निर्माण होणार आहेत. तरी त्यावर सुद्ध्या तात्काळ उपाय योजना करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा.
कृपया महोदय शेतकऱ्यांच्या निवेदित समस्या निकाली काढण्यात याव्या. अन्यथा आंदोलन छेडण्यात येईल.
