माध्यमिक शिक्षण कार्यालय स्तरावर कोणतेही प्रकरण प्रलंबित नाही: शिक्षणाधीकारी माध्यमिक संजय डोर्लीकर यांची माहिती
भंडारा जिल्हा शालेय शिक्षण कर्मचारी समन्वय समितिच्या शिष्टमंडळाने संजय डोर्लीकर, शिक्षणाधीकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद भंडारा यांचेसोबत विशेष बैठकीचे आयोजन करून जिल्ह्यातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित समस्या तात्काळ निकाली काढण्यात आल्या.
याप्रसंगी विविध मागण्याचे निवेदन शिक्षणाधीकारी यांना सादर करण्यात आले. यावेळी अनेक समस्यांवर चर्चा करून विषय तात्काळ निकाली काढण्यात आले. प्रलंबित संच मान्यता दुरुस्ती बाबत एक प्रारूप तयार करून प्रस्ताव मागवण्यात येतील आणि प्रलंबित संच मान्यता पूर्ण करण्यात येईल असे आश्वासन शिक्षणाधीकारी यांनी दिले. शाळाचे वेतनेतर अनुदान अदा करताना मागील 25-30 वर्षांची वसूली एकाचवेळी कपात न करता 4 कीस्तीमध्ये विभागून द्यावी. तसेच ज्या काळातील वेतनेतर अनुदान मिळालेच नाही त्या कालावधीतील वसूली रद्द करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली. अनेक शाळांमध्ये मुख्याध्यापकाचा प्रभार सेवाज्येष्ठता डावलून देण्यात येतो. असे प्रकरण निदर्शनास आल्यास सेवा ज्येष्ठतेनुसार नियमित मुख्याध्यापकाची नियुक्ती करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली.

शिक्षणाधीकारी यांनी सेवानिवृत्ती प्रकरण, सेवानिवृत्ती उपदान,वैद्यकीय देयके, इबीसी शुल्क देयक, वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रकरण या विषयांशी संबंधित कोणतेही प्रकरण प्रलंबित नाही अशी माहिती दिली.
वेतन कार्यालयातील अनियमितते संबंधी प्रदीर्घ चर्चा झाली परंतु वेतन पथक अधीक्षक रजेवर असल्यामुळे त्यांचेशी संबंधित वेतन, रजा रोखीकरण, वैद्यकीय देयक, जिपीएफ देयक, सातवा वेतन आयोग पहिला व दूसरा हफ्ता, डिसीपीएस/एनपीएस धारकांची थकबाकी आणि इतर विषय पुढील बैठकीत निकाली लावण्याचे आश्वासन शिक्षणाधीकारी यांनी दिले.
याप्रसंगी समितिचे डॉ. उल्हास फडके,अध्यक्ष, विनोद कींदर्ले,कार्याध्यक्ष,प्रवीण गजभीये,कार्यवाह,अंगेश बेहलपाडे,मार्तंड गायधने,जी. एन. टिचकूले, मुख्य मार्गदर्शक,सैंग कोहपरे,उपाध्यक्ष,नदीम खान,प्रसिद्धी प्रमुख,उमेश सिंगणजूडे व इतर सदस्य प्रामुख्याने उपस्थित होते.
