Crime 24 Tass

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, भंडारा तर्फे कारागृहातील आरोपींकरिता कायदेविषयक मार्गदर्शन शिबिर

भंडारा :- माननीय महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे निर्देशानुसार तसेच माननीय श्रीमती अंजू शेंडे, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्षा, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, भंडारा यांच्या मार्गदर्शनानुसार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, भंडारा व जिल्हा कारागृह, भंडारा यांच्या संयूक्त विद्यमाने दिनांक २३/०३/२०२२ रोजी सकाळी १०.०० वाजता जिल्हा कारागृह, भंडारा येथे कैद्यांचे अधिकार यावर कायदेविषयक मार्गदर्शन शिबिराचा आयोजन करण्यात आले.


याप्रसंगी कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्त्या श्रीमती नेहा गजभिये, पॅनल अधिवक्ता, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, भंडारा यांनी मार्गदर्शन करतांना भारतीय संविधानाच्या कलम १४, १९ व २१ नुसार आरोपी कारागृहात असले तरी हे अधिकार जसेच्या तसे त्यांना लागू असतात. कलम १४ नुसार सर्वांसाठी समान कायदा, कलम १९ नुसार प्रत्येकाला आपले विचार व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे, कलम २१ नुसार कायद्याद्वारे प्रस्थापित केलेल्या कार्यपध्दती व्यतिरिक्त आरोपींचे वैयक्तीक स्वातंत्रय कुणीही हिरावून घेऊ शकत नाही.

प्रत्येक कैद्याला त्याच्यावरिल आरोपांबाबत स्वतःचा बचाव करण्याकरिता न्यायालयात त्याची बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे. तसेच ज्या आरोपींना त्यांची बाजू मांडण्याकरिता अधिवक्त्याची गरज असल्यास अशा कैद्यांना त्यांच्या प्रकरणात पैरवीकरिता जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अधिवक्त्याची नियूक्ती करते. तसेच आरोपीच्या पडताळणीच्या (Examination) वेळी आरोपी स्वत:च्या वकिलांना बाेलवू शकतो.

कारागृहात आरोपीची प्रकृती बरी नसेल तर त्यांना निशुल्क वैद्यकीय तपासणीचा अधिकार आहे. आरोपींना मा. न्यायालयाचा अटी व शर्तींवर जमानत मिळविण्याचा अधिकार आहे. आरोपींना आपल्या घरच्या लोकांना पत्र पाठविण्याचा व भेटण्याचा अधिकार आहे तसेच आरोपीच्या घरी काही महत्वपूर्ण कार्य असेल तिथे त्यांना भाग घेण्याचा अधिकार सुध्दा आहे. स्वत:च्या वैयक्तीक विकासासाठी सांस्कृतीक शिक्षा मिळविण्याचा अधिकार सुध्दा आरोपीला आहे.

आरोपीच्या पायात बेडी बांधता येत नाही तसेच आरोपीला त्याच्या धार्मिक क्रिया करण्यास अडविता येत नाही असे सांगितले.
कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन श्रीमती रेणुका बेदरकर, पॅनल अधिवक्ता, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, भंडारा यांनी केले. यावेळी अधिवक्ता नियूक्त करू शकत नाही अशा आरोपींना मोफत अधिवक्ता मिळावे म्हणून त्यांच्याकडून अर्ज घेण्यात आले. सदर कार्यक्रमात जवळपास २०० कैदी उपस्थित होते.

        (सुहास प्र.भोसले)
सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, भंडारा
crime24tass
Author: crime24tass

Leave a Comment

[espro-slider id=28419]