आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसंच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस विधानसभेत हजर होते. दोघांनीही आपल्या भाषणात विविध विषयांवर चर्चा केली.
सध्या सुरू असलेल्या ईडीच्या कारवायांबद्दल उद्धव ठाकरे काय बोलतील याबाबत उत्सुकता होती पण त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारने केलेली विकास कामे सांगितली.
उद्धव ठाकरे यांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे –
मुंबईचा विचार देशात सोन्याचं अंडं देणारी कोंबडी असा म्हणून केला गेला. पण मुंबई घडवणाऱ्या लोकांचा आतापर्यंत कधीच विचार झाला नाही, असं वक्तव्य मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलं.
मुंबईच्या विकासासाठी कामाला सुरुवात झाली आहे. अनेक योजना जाहीर करण्यात आलेल्या आहेत. पण काही योजना करणं आपल्या हातात नाही. उदा. धारावी पुनर्विकास धारावीचा विकास हा झालाच पाहिजे. पण अजूनही तो विकास होऊ शकत नाही. तिथली जमीन अजूनही केंद्राकडून आपल्याला हस्तांतरित होऊ शकलेली नाही. त्याचा निकाल लावण्याची आवश्यकता आहे.
मुंबईतील लोकांसाठी आपण इतके सगळे विषय मांडतो. पण लोकांसोबतच लोकप्रतिनिधींसाठीही आपण घरे बांधणार आहोत. सर्वपक्षीय आमदारांसाठी 300 घरं आम्ही बांधणार आहोत.
राज्याचा विषय मांडत असताना आमदार असेपर्यंत एखादं चांगलं घर मिळावं, अशी त्यांची अपेक्षा असते. त्यांना कायमस्वरुपी घरे आपण देणार आहोत.
रखडलेल्या योजनांना पुढे गती देण्यासाठी काय नियोजन करावं, हा प्रश्न आहे. त्यासाठी आपण अम्नेस्टी स्कीमच्या माध्यमातून काम सुरू करण्यात येईल.
केवळ घोषणा करून न थांबता प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यावर भर असणार आहे. बीडीडी चाळींची समस्या मिटवण्यास सुरुवात झाली आहे. शिवाय, वर्किंग महिलांसाठी वसतीगृह बांधणीचं काम सुरू आहे. सफाई कामगारांसाठीही घरांची योजना या धोरणामध्ये करण्यात आलेली आहे.
देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही आज विधानसभा अधिवेशनात भाषण केलं.
पुनर्विकासाच्या संदर्भात को-ऑपरेटिव्ह अक्टमध्ये मागील सरकारने बदल केले होते. पण मुंबई बाहेरील बहुतांश संकुले ही अपार्टमेंट ओनरशीप कायद्याअंतर्गत आहेत. जोपर्यंत या कायद्यातही बदल करण्यात येत नाही, तोपर्यंत विकासाची कामे पुढे जाऊ शकणार नाहीत, असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
दहा-बारा वर्षांपूर्वी एक अध्यादेश काढण्यात आला होता. पण तो कालबाह्य झाला. आता पुन्हा याबद्दल अध्यादेश काढला तर विरोधी पक्ष पाठिंबा देईल.
ज्या तरतुदी को-ऑपरेटिव्ह अक्टमध्ये केल्या आहेत. त्याच तरतुदी अपार्टमेंट ओनरशीप कायद्यात करण्यात याव्यात, असं फडणवीस म्हणाले.
हे सरकार महाविकास आघाडी सरकार नाही तर मद्य विकास आघाडी आहे.
वाईन पिऊन गाडी चालवल्यानंतर नो फाईन असं काही आहे का? असा प्रश्न फडणवीस यांनी विचारला.
मुंबई महापालिका ही देशात सर्वात श्रीमंत महापालिका आहे. पण फायनान्शियल रँकमध्ये मुंबईचा 45 वा क्रमांक लागतो. नागपूर, नवी मुंबई महापालिकाही याबाबत मुंबईच्या पुढे आहेत.
मुंबई महापालिकेत सत्ताधारी म्हणून काम करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांसाठी सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी आहे.मुंबई मेली तरी चालेल पण आपली घरं भरली पाहीजेत, असं काहीजण करतात.
याबद्दल आम्ही बोललो तर आम्ही मराठी माणसाचे शत्रू…?
प्रेताच्या टाळूवरचं लोणी खाण्याचं काम कोणी केलं, हे सर्वांना माहिती आहे.
