भंडारा : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य सरकारकडून आमदारांना घरांचे वाटप करण्याची घोषणा करण्यात आली. यामुळे राज्यभरात याचे तीव्र पडसाद उमटले. एकीकडे ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद करण्यात आली. तर, ओबीसींच्या घरकुलाचा प्रश्न अद्यापही ऐरणीवर आहे. अशा आमदारांना मोफत घर वाटप करण्यात येत असल्याने ओबीसी क्रांती मोर्चाने भंडाऱ्यात अभिनव आंदोलन करीत या घरांसाठी निधी कमी पडू नये म्हणून ‘भीक मांगो आंदोलन केले. पुढील आठ दिवस असे आंदोलन करून संकलित निधी राज्य सरकारला पाठविण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ३०० आमदारांना मुंबई येथील गोरेगाव येथील घरे बांधून देण्याची घोषणा केली. राज्यातील अनेक
गोरगरिबांना घरी नसल्याने उघड्यावर राहावे लागत आहे. तर ओबीसी प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांची सुरु असलेली शिष्यवृत्ती राज्याच्या तिजोरीत पैसा नसल्याच्या कारणाने बंद करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद नगर परिषद व पंचायत समिती अंतर्गत येणाऱ्या नागरिकांना घरकुल मिळत नसल्याने किंवा त्यांच्या निधीची वानवा असल्याने घराचे बांधकाम रखडलेले आहे. अशा स्थितीत राज्य सरकारने गरिबांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार केला आहे.
निधी नसल्याचा कांगावा करणाऱ्या राज्य सरकारने आमदारांना घरे, आमदारांच्या निधी घेण्यात आली.
वाहनचालकांना आणि त्यांच्या स्वीय सहाय्यक यांना भरघोस पगार वाढ घोषित केली आहे. माजी आमदारांना सेवानिवृत्त वेतनही दिले जाणार आहे. मग ओबीसी बाबत असा दुजाभाव का? असा प्रश्न ओबीसी क्रांती मोर्चाचे मुख्य संयोजक संजय मते यांनी उपस्थित केला आहे.
अनेक प्रश्न शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. त्यात कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनाचा प्रश्न असो वा नियमित वेतन देण्याचा यासाठी निधी नसल्याने असे सांगून वेळ मारून नेणाऱ्या सरकारने आमदारांनाबाबत मोठा कळवळा दाखविल्याने सरकारप्रती असंतोष पसरला आहे. राज्य सरकारच्या अशा तुघलकी धोरणाचा निषेध करण्यासाठी ओबीसी क्रांती मोर्चान भंडाऱ्यात अभिनव भीक मांगो आंदोलन केले. यावेळी मार्गाने फिरून छोट्यामोठ्या व्यावसायिकांसह मोलमजुरी करणाऱ्या महिलांकडून की स्वरूपात
ओबीसी क्रांती मोर्चाचे संयोजक संजय मते यांच्या नेतृत्वात करण्यात आलेल्या या अभिनव आंदोलनाला राज्य मार्गदर्शक विनोद चौधरी, भाऊ कातोरे, पंचायत समिती सदस्य नागेश माकडे, डीम काटेखाये, देविदास ठवकर, रमेश लांडगे, होमेस्वर लांजेवार, पुरुषोत्तम ठवकर, प्रमिला शहारे, रितेश सूनकीवार, आकाश कारेमोरे, शंकर कारेमोरे, निखिल सावरकर, आनंदराव मेश्राम, संजय वाघमारे, महेश इलमकर, ज्ञानेश्वर मेश्राम, निकेश टेंभुर्णी यांचा समावेश होता.
राज्य सरकारला संकलित निधी पाठविणार
आमदारांच्या घरासाठी सरकारकडे पैसा आहे. मात्र, ओबीसींच्या मुलांच्या शिष्यवृत्तीसाठी पैसा नाही. सोबतच महाज्योती संस्थेला देण्यासाठी यासोबतच सरकारकडे पैसा नाही. ओबीसींच्या घरकुलासाठी ही निधी नसल्याचे सांगणान्या सरकारने आमदारांसाठी घर बांधण्याची योजना आखली आहे. घर बांधकामाला निधी कमी पडू नये किंवा बांधकाम रखडू नये यासाठी गांधीगिरीचा मार्ग अवलंबून भीक मांगो आंदोलन करून राज्य सरकारला निधी गोळा करून देण्याचा हा प्रयत्न आहे.
संजय मते, मुख्य संयोजक, ओबीसी क्रांती मोर्चा
