प्रतिनिधी / भंडारा: केंद्र सरकारच्या एफसिआय कडून वारंवार दिल्या जाणा-या भेटींमुळे भंडारा जिल्ह्यातील राईस मिल उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर असून उन्हाळी धानाची नोंदणी झालेल्या शेतक-यांकडूनसुध्दा धान खरेदी करण्यात आली नाही. या पूर्व विदर्भातील शेतक-यांच्या महत्वाच्या प्रश्नावर आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत चर्चा केली. या दोन्ही प्रश्नाची दखल घेत नवनियुक्त मुख्यमंत्र्यांनी संबंधीत यंत्रणांना व अधिका-यांना तातडीने दूरध्वनी वरून निर्देश दिलेत. कोणत्या जिल्ह्यात किती धान खरेदी करायचा याचा आकडा केंद्र शासनाने निश्चित केला होता.
महाराष्ट्रात केवळ 19 लाख क्विंटल तर भंडारा जिल्ह्यात केवळ 8 लाख क्विंटल धान खरेदीचे उद्दिष्टय केंद्रशासनाने ठरवून दिले होते. प्रत्यक्षात ठरवून दिलेल्या उदिष्टांपेक्षा अधिक उत्पन्न झाले असल्याने अनेक शेतक-यांचा हजारो क्विंटल धान पडून आहे. यामुळे शेतक-यांच्या मनात शासनाविषयी तीव्र असंतोष पसरला असून शेतक-यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. ही बाब आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ध्यानात आणून देताच मुख्यमंत्र्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्र सरकार सोबत चर्चा केल्याचे आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी सांगीतले.
केंद्र सरकारने आधारभूत केंद्रावर खरेदी केलेल्या धानाची भरडई करून सीएमआर तांदूळ शासनाला द्यायचा हे काम भंडारा जिल्ह्यातील 250 राईस मिलर्स करीत असतात. केंद्र सरकारच्या एफसीआय चमूकडून जाचक शर्ती, अटी घालून राईस मिलर्सला वेठीस धरले जात असल्याचा मिलर्स संघटनेचा आरोप आहे. अनेक राईस मिलर्स एफसीआयच्या वारंवार होणा-या भेटी व कारवाईला कंटाळून उद्योग बंद करण्याच्या मानसिकतेत आले आहेत. राईस मिलर्स उद्योग वाचविण्यासाठी एफसीआयचे हे धोरण थांबविण्यात यावे. अशी मागणीसुध्दा आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवली असता यावरही तातडीने तोडगा काढण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
